स्तनदा मातांचे शासकीय कार्यालयात हाल 

स्थानिक प्रशासनाला हिरकणी कक्षाचा विसर

 

प्रसेनजीत इंगळे | बातमीदार

वसई : नुकताच ११ एप्रिल रोजी राष्ट्रीय माता सुरक्षा दिन पार पडला, या बाबत शासनाच्या कार्यालयांनी विविध उपक्रम साजरेकरत सोपास्कार पार पाडले. मात्र २०१२ पासून सक्तीच्या नियमाचे वसई विरार मधील कोणत्याच शासकीय कार्यालयात पालन केले जात नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. शासनाने २०१२ रोजी प्रत्येक शासकीय स्तनदा मातांसाठी हिरकणी कक्षाची स्थापना करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र ११ वर्षे लोटली तरी कोणत्याही कार्यालयात हे हिकरणी कक्ष स्थापन करण्यात आले नाहीत. यामुळे शासकीय कार्यालयात कामानिमित्य येणाऱ्या महिलांची मोठी गैससोय होत आहे. 

महाराष्ट्रात शासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा कामाचा टक्का वाढत आहे. परंतु, कार्यालयांमधील वातावरण आणि सुविधा स्तनदा माता, महिलांसाठी पूरक अशा  नाहीत. विशेषत: सार्वजनिक ठिकाणी स्तनदा मातेला स्तनपान करण्यासाठी ६० बाय ६० ची स्वतंत्र हिरकणी कक्षाची सुविधा ( 68 Percent of Mothers have to Breastfeed in Public Places ) असावी, असे धोरण शासनाने २०१२ मध्ये आखले होते. २०१४ मध्ये महिला बालकल्याण विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावर भर देत या आदेशाची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, असे आदेश दिले होते. परंतु, या आदेशाची म्हणावी तशी अंमलबजावणी अद्यापि झालीच नाही.

मॉमसेप्रो.कॉम या संकेतस्थळावरील सर्वेक्षणमॉमसेप्रो.कॉम या संकेतस्थळावर एक सर्वेक्षण करण्यात आले. ९०० मातांचे त्यात सर्वेक्षण केले आहे. सर्वेक्षणानुसार ७७ टक्के २५ ते ३५ वयोगटातील माता आहेत. तर उर्वरित २३ टक्के महिला या ३६ ते ४५ वयोगटातील होत्या. या मातांनी कार, सार्वजनिक ठिकाणी, बसेस, स्थानक, शौचालय आणि स्वच्छतेच्या ठिकाणी मातृत्वाची जबाबदारी निभावली. हे प्रमाण सुमारे ६८ टक्के इतके असून, राज्य शासनाची ही नामुष्की आहे.

“हिरकणी कक्ष कसा असतो.”

कमीत कमी जागा : हा कक्ष वापरणाऱ्या एकंदरित किती स्तनदा माता या कार्यालयात आहेत यावर ती खोली किती मोठी असावी हे अवलंबून राहिल कार्यालय जर छोट असेल आणि एखाद दुसरीच स्तनदा माता असेल तर ती खोली जरी छोटी असली तरी त्यात खालील प्रमाणे इतर सुविधाही देता येतील. (साधारणतः ६० स्वे. फुट)

एकांत :  हा कक्ष वापरणाऱ्या स्तनदा मातेला एकांत मिळाला पाहिजे. यासाठी त्या खोलीला कुलुप पडदे इत्यादी सुविधा असणे आवश्यक आहे. या व्यतिरिक्त अजून काही सुविधा हव्या असतील तर त्याही पुरवणे आवश्यक आहे. जर का कार्यालयात आधीपासूनच पाळणाघर असेल तर तिथे हिरकणी कक्ष असणे हाही त्यातलाच एक भाग समजला जाईल. (शक्य असल्यास एक वेगळी खोली हिरकणी कक्षसाठी असावी तसेच शक्य नसल्यास एखादा कोपरा हिरकणी कक्ष म्हणून वापरता येईल जिये स्तनपान करणे तसेच दूध काढणे या दोन्ही गोष्टी करता येतील).

सुरक्षितता:  सुरक्षेच्या दृष्टीने हिरकणी कक्ष हा कार्यालयापासून नाव न ठेवता जवळपासच असाचा वापरात नसताना या कक्षाला कुलूप लावावे व किल्ल्या जवाबदार व्यक्तिकडे ठेवाव्यात जेणेकरून या सुविधेचा लाभ घेणाऱ्या फक्त नोंदणीकृत व्यक्तीला त्या उपलब्ध करून देण्यात येतील. खेळती हवा खोलीतील हवा खेळती असावी. येणा-या जाणा-यांना आत डोकावता येणार नाही अशा ठिकाणी खिडक्यांची व्यवस्था असावी व खिडक्यांना पडदे असावेत. खोलीला खिडक्या नसल्यास हवा खेळती राहण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था असावी..

इतर आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी

१. पंखा

२. खुर्च्या

३. टेकण्यासाठी व आधारासाठी उशा

४. टेबल

५. पिण्याचे स्वच्छ पाणी (वॉटर फिल्टर किंवा कूलर असल्यास उत्तम )

६. हात धुण्याची सुविधा टॉवेल ठेवण्याची जागा टॉवेल सावण

७. छोटा फ्रिज त्यात दूध साठवता येईल

८. वाचण्यासाठी काही पुस्तक (यांत ‘हिरकणीज डॉटर’ या पुस्तकाचा समावेश असावा. स्थानिक भाषेतील अनुवाद असल्यास उत्तम )

९. भिंतीवरील घड्याळ

१०. वार्ताफलक लहान बाळांचे फोटो तसेच विविध माहितीची कात्रणे लावण्यासाठी

११. सर्वांना दिसेल असे स्तनपानविषयक शासकिय किंवा अशासकिय धोरण असावे.

१२ दूध काढून साठवून ठेवण्याची माहिती देणारी पुस्तिका

१३. या सुविधेचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तिच्या वेळेविषयी नोंद ठेवण्यासाठी नोंदवही

१४. रेडिओ सीडी प्लेअर कॅसेट प्लेअर

१५. शक्य असल्यास स्तनदा मातेसाठी चहा, कॉफी, सूप किंवा अन्य पौष्टिक पेयाची व्यवस्था करण्यात यावी.

वरील प्रमाणे सुविधा हिरकणी कक्षात असणे आवश्यक आहे.त्याच प्रमाणे वरील सर्व गोष्टी तपासण्यासाठी हिरकणी कक्ष समितीची स्थापना करावी असे नियम शासनाकडून घालून दिले आहेत.

असे असतानाही वसई विरार महानगर पालिका, तहसिल कार्यालय, उपप्रादेशीक परिवहन कार्यालय, पोलीस ठाणे अशा सर्वाधीक महिलांचा वावर असलेल्या ठिकाणी या कक्षाची नितांत गरज असताना आजतयागत या संदर्भात कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. या बाबत माहिती देताना सार्वजनिक आरोग्य विभागाने स्थानिक कार्यलय प्रमुखाची जबाबदारी असल्याचे सांगितले, तर पालिकेच्या वतीने प्रभाग समिती कार्यालयांना नोटीस बजावल्या जाणार असल्याची माहिती दिली.

पालघर जिल्ह्यात कुपोषणाते प्रमाण अधीक आहे. त्यात बालकांना ठराविक वयात स्तनपान न झाल्याचे एक प्रमुख कारण आहे. यामुळे प्रशासनाने जर वेळीच या बाबत पाऊले उचलली नाहीत तर हजारो बालकांचा मानसिक आणि शाररीक विकास खुंटला जाणार आहे.