भारतासह जगातील अनेक विकसनशील देशांमध्ये बेरोजगारी, वाढती लोकसंख्या, गरिबी यांसारख्या समस्या अजुनही भेडसावत आहेत. या जागतिक समस्यांचे निराकारण करण्यासाठी 2007 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेने २० फेब्रुवारी हा दिवस जागतिक सामाजिक न्याय दिवस म्हणून साजार करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. २००९ साली पहिल्यांदा हा दिवस साजरा करण्यात आला. त्यांनतर समाजातील भेदभाव, असमानता, साधनांचे असमान वाटप नष्ट करण्यासाठी हा दिवस जगभरात 20 फेब्रुवारी रोजी दरवर्षी साजरा केला जाऊ लागला.
या दिवसाचे महत्व
लिंग, भेद, वर्ण, जात, उच्च, निच्च, श्रीमंत, गरिब, अंपगांना सन्मानाने जगण्याचा हक्क, शुद्ध पाणी, अन्न, वस्त्र, निवारा या माणसाला जगण्यासाठीच्या मुलभुत गरजा, युद्ध आणि दहशतवाद मुक्त जग असावे. असे सामाजिक अधिकार जपणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीत असतात. वाढते जागतिकीकरण तांत्रिक दृष्ट्या तंत्रज्ञानामुळे जग खुप जवळ आले असून त्या दृष्टीकोनातुन देशांचा परस्परांमधील वाढलेल्या व्यवहारामुळे शांततापुर्वक जगणे महत्वाचे झाले आहे. संयुक्त राष्ट्रपरिषदेमुळे जागतिक स्तरावर घातले गेलेले काही नियम यामुळे सामाजिक न्याय दिनाची भूमिका महत्वाची ठरते.
विशिष्ट जाती किंवा धर्मातील लोकांना आपल्या देशात आरक्षण दिल जात. राजकारणा पासून प्रत्येक कामाच्या क्षेत्रात महिलांना कामाच्या समान संधी मिळाव्या, समाजातील अपंग घटक दुर्लक्षित होऊ नये म्हणून त्यांना नोकरीत आरक्षण. यांसारख्या गोष्टी सगळ्यांना समान वागणुक मिळावी, प्रत्येक जण मुख्य प्रवाहात यावे यासाठी समाज हितासाठी घेतलेले निर्णय या दृष्टीकोणातून सामाजिक न्याय महत्वाचा आहे.
समाजात एखादी समाज विरोधी घटना घडली तर त्याला आळा घालण्यासाठी मानवी हक्कांसाठी बनवलेला कायदा म्हणजे सामाजिक न्याय. उदाहरणार्थ देशातील महिलांवरील वाढलेल्या आत्याचारांना रोखण्यासाठी समाज्याला न्याय मिळण्यासाठी बलात्कार करणाऱ्या नराधमांना फाशीची शिक्षा आणि फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला चालवण्याच्या तरतुदीचा देखील त्यात समावेश होतो.केवळ अन्न आणि पाण्याची ग्रहण करुन जगणे म्हणजे जीवन नसुन मुलभूत हक्कांसह प्रतिष्ठिच जीवन जगण्याचा हक्क याचा देखील सामाजिक न्यायात समावेश होतो.
