राज्यातील बेघर किंवा ज्यांची घरे कुडा- मातीची आहेत अशा आदिवासी लाभार्थ्याना घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी या विभागाच्या दिनांक 28.03.2013 च्या शासन निर्णयान्वये शबरी आदिवासी घरकुल योजना सुरु केली आहे. या योजनेतर्गंत ग्रामीण भागासाठी 1 लाख रुपये, नगरपालिका क्षेत्रासाठी दीड लाख रुपये तसेच महानगरपालिका व मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण भागासाठी 2 लाख एवढ्या रकमेच्या मर्यादेत अनुदान दिले जाते.
योजनेच्या प्रमुख अटी :
▪ लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा.
▪ स्वत:च्या मालकीची जागा असावी.
▪ 40 टक्केपेक्षा जास्त दिव्यांगत्व असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना देखील लाभ.
▪ ग्रामीण भागात लाभार्थ्यांची निवड करण्याचे अधिकार ग्रामसभेस.
आवश्यक कागदपत्रे :
✔ मालमत्ता नोंदपत्र ( प्रॉपर्टी कार्ड)
✔ सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला जातीचा दाखला.
✔ सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला उत्पन्नाचा दाखला.
✔ मालमत्ता कर भरल्याची पावती.
✔ रेशनकार्ड, आधारकार्ड
लाभाचे स्वरूप असे :
▪ ग्रामीण भागासाठी 100 % अनुदान
▪ नगरपरिषद भागासाठी 7.50 % लाभार्थी हिस्सा
▪ महानगरपालिका क्षेत्र 10 % लाभार्थी हिस्सा आवश्यक.
या ठिकाणी संपर्क साधावा : प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय.
(टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)
