केंद्र सरकारच्या सुधारित नागरिकत्व कायदा CAA आणि नागरिकत्व नोंदणी NRC विरोधी देशभरात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन होत असताना मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने CAA विरोधात शांततेने आंदोलन करणाऱ्यांना देशद्रोही म्हणता येणार नाही असे म्हंटले आहे. आंदोलन करणे हा त्यांचा अधिकार असून, केवळ सरकार विरोधी बोलण्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करणे, किंवा त्यांची गळचेपी करणे चुकेचे असल्याचे कोर्टाने म्हंटले आहे. नागरिक म्हणून त्यांना अन्यायकारक वाटत असलेल्या गोष्टींचा शांतता पुर्वक मार्गाने विरोध होत असेल, आंदोलन केले जात असेल तर त्यात गैर काय असा सवाल देखील मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने विचारत आपले मत न्यायालयाने मांडले आहे.
माजलगाव याचिकेवर कोर्टाचा निर्णय
गेल्या 24 दिवसांपासून सीएए आणि एनआरसी विरोधात माजलगावल येथे आंदोलन सुरु होते. मात्र आंदोलनकर्त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी नाकारली होती. त्याच प्रमाणे बिडचे अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी देखील आंदोलन बंदी आदेश दिले होते. या बंदी विरुद्ध इफ्तेखार झकी याच्यासह चार तरुणांनी माजलगावमध्ये याचिका दाखल केली होती. त्याच्यावर निर्णय देताना कोर्टान शांततापुर्वक आंदोलन करणे हा नागरिकांचा अधिकार असुन पोलीस आणि प्रशासने घातलेली बंदी माघे घेण्याचे आदेश देत आज आपला निर्णय दिला आहे.
दरम्यान, देशात सीएए आणि एनआरसीच्या विरोधात अऩेक मोर्चे आणि आंदोलने सुरु आहेत. या खटल्या वर बोलताना न्यायालयाने आपल्या देशाला अनेक आंदोलनांचा इतिहास आहे. देशात त्यावेळी ब्रिटीशांवरोधी आंदोलने करण्यात आलीच होती. नागरिकांना एखादा कायदा त्यांच्या हक्काच्या विरोधी वाटत असेल तर त्या विरोधात त्यांनी शांततापुर्वक मार्गाने केलेल आंदोलन दडपण्याचा अधिकार नसल्याचे कोर्टाने नमुद केले आहे. या आंदोलन कर्त्यांना गद्दार म्हणता येणार नसल्याचे यावेळी कोर्टाने सांगितले आहे.
