महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळाची बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारी कर्माचाऱ्यांसाठी एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून शासकीय कर्मचारी पाच दिवसांचा आठवडा करण्याची मागणी सरकारकडे करत होते. त्या मागणीला ठाकरे सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. येत्या 29 फेब्रुवारीपासून या नव्या निर्णयाची अमलबजावणी केली जाणार आहे. केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात देखील पाच दिवसांचा आठवडा करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याक़डे अनेक राज्य सराकारी कामगार संघटनांनी केली होती. त्याल अखेर आज ठाकरे मंत्री मंडळाने हिरवा कंदील दिला.
शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांसंबंधी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत त्यांनी पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचे संकेत दिले होते. तर आता प्रत्यक्ष निर्णय घेण्यात आला आहे.
कुलथे यांनी महासंघाच्या वतीने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मांडल्या होत्या. त्यातील केंद्रा प्रमाणे राज्यातही पाच दिवसाचा आठवडा करावा अशी मागणी केली होती. त्यावर ठाकरे यांनी ’45 मिनिटे वाढवून, अत्यावश्यक सेवा वगळून तसेच कामकाजाच्या दृष्टीने कुठलाही परिणाम होणार नाही अशा प्रकारचा प्रस्ताव सादर करावा’, त्यावर लवकरच निर्णय घेण्यात येईल असे सांगितले.
