आदिवासी शेतकरी व त्याचे कुटुंबातील बेरोजगार यांना त्यांची जमीन ओलिताखाली आणून व्यापारी पिके घेण्यासाठी तसेच त्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी पी.व्ही.सी. पाईप पुरवठा योजना राबविली जाते. ही योजना आदिवासी प्रकल्पातील प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांचे कार्यालयामार्फत राबविली जाते.
योजनेच्या प्रमुख अटी
- लाभार्थी हा अनुसूचित जमातीचा असावा.
- कुटुंबाच्या मालकीची स्वतःची किमान 60 आर (दीड एकर) व कमाल 6 हे. 40 आर (16 एकर) इतकी लागवडीयोग्य शेती असावी.
- शासनातर्फे पुरवठा केलेल्या पी. व्ही. सी. पाईपचा उपयोग प्राधान्याने स्वतःची शेती नदीपात्र, ओढा, विहीरीच्या पाण्यातून ओलिताखाली आणण्यासाठी करावयाचा आहे.
- एका लाभार्थ्यास 6 मीटर लांबीचे एच.डी.पी.ई. पाईप, 210 मीटर लांबीचे मर्यादेत तसेच 15 हजारचे कमाल आर्थिक मर्यादेत असावेत.
आवश्यक कागदपत्रे :
- अर्जदाराच्या जमिनीचा खाते उतारा. (3 प्रतीत)
- ज्या ठिकाणी पी.व्ही.सी. पाईप बसावयाचे आहेत, त्या गट क्रमांक व चतु:सिमा नकाशा. (2 प्रतीत)
- पाण्याचे साधन नदी/नाला असल्यास, पाणी परवानगी जोडणे. (2 प्रतीत)
- बी.पी.एल. प्रमाणपत्र
लाभाचे स्वरूप असे : या योजनेत शासनाकडून 100 टक्के अनुदानावर पी.व्ही.सी. पाईप खरेदी करून आदिवासी शेतक-यास पुरवठा केला जातो. स्वतःची जमीन या पाईपव्दारे ओलिताखाली आणून व व्यापारी पिके घेऊन आदिवासी शेतक-यास या योजनेमधून उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होते
अनुदान मर्यादा : 15 हजार रुपयांच्या मर्यादेत अनुदान दिले जाते.
या ठिकाणी संपर्क साधावा : संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प.
(टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)
