Ads
ब्लॉग्स

भूमिपुत्र नक्की कोण?

डेस्क desk team

भूमिपुत्रांना नोकऱ्यात आरक्षण देणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. याबद्दल  सर्वात प्रथम मुख्यमंत्र्यांचं खूप खूप अभिनंदन. खरं तर महाराष्ट्रामध्ये या गोष्टीला बराच उशीर झाला असं म्हणावं  लागेल. कारण बाकीच्या अनेक राज्यांनी यामध्ये आधीच पुढाकार घेऊन तसा कायदा त्वरित बनवला होता. त्यामुळे शहरीकरणाचे लोंढे येऊन येथील भूमिपुत्रांना विस्थापित  व्हायची वेळ येईपर्यंतची परिस्थिती कमी व्हायला मदत झाली.

असं म्हणतात की कोणत्याही शहराचा किंवा गावाचा विकास  होण्यामागे त्या गावांमध्ये बाहेरुन आलेली मंडळी मोठा हातभार लावते. एकंदरीत मुंबईचा इतिहास पाहता मुंबईचा ही विकास मुंबईच्या मुख्य भागामध्ये इतर भागातून आलेल्या लोकांनी केलेल्या विकासामुळे झाला ही गोष्ट आपल्याला मान्य करावीच लागेल. परंतु अनेकदा या विकासाच्या रेट्यामध्ये त्या गावच्या स्थानिक लोकांना पाहिजे तशा नोकऱ्या मिळत नाहीत किंवा त्यांच्या हक्काच्या कामावरती गदा येते आणि त्यांच्या जागी परप्रतियांना नोकरी मिळते , त्यामुळे स्थानकांमध्ये आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना प्रबळ होत जाते.

गेले अनेक वर्ष महाराष्ट्रातील स्थानिक नागरिक आपल्या  नोकऱ्या अबाधित रहाव्या किंवा नोकरीमध्ये शासकीय कामांमध्ये आपल्याला प्राथमिकता मिळावी यासाठी प्रयत्नशील होते. यामध्ये एक गोष्ट प्रकर्षाने सांगावीशी वाटते की, काही स्थानिक लोकांच्या हिताच्या शासकीय विभागांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना त्या विभागाची पूर्णपणे माहिती असणं गरजेचं असत. तसेच येथील स्थानिक  माणसाला नोकरी मिळाल्याने तो येथील स्थानिक राजकारणाचा बळी ठरून कुणावर तरी अन्याय करेल का? अशीही शक्यता निर्माण होते. त्यातच ठाणे किंवा भूमिपुत्रांना नोकरी असं म्हटल्यावर नक्की भूमिपुत्र कोण ? यावरही चर्चा होणे अत्यंत गरजेचे ठरतात. आणि पुत्र कोण आहे याची व्याख्या अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा खूप मोठा गोंधळ होण्याची शक्यता नाही.

भूमिपुत्र म्हणजे कोड. सर्व सर्वसाधारण भूमिपुत्र या शब्दाची व्याख्या ही जमिनीचा मालक किंवा त्या मालकाचा मुलगा असा ढोबळ मानाने घेतल्यास मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्ये असे अत्यंत कमी लोक आहेत की ज्यांच्या स्वतःच्या जमिनी आहेत. आजूबाजूच्या गावातून आलेल्या  महाराष्ट्रातील असो किंवा महाराष्ट्र भरातील शेतकर्‍यांच्या मुलांचा भूमिपुत्र या शब्दांमध्ये भरणा होऊ शकतो. म्हणजे थोडासा विपर्यास केला असता भारतातील कोणत्याही गावच्या जमिनीचा मालक असलेल्या मुलांना यामध्ये आपल्याला मोजता येईल.

दुसरं म्हणजे जे  अनेक वर्षांपूर्वी शेतकरी होते व काही कारणांनी ज्यांच्या जमिनी पूर्णपणे विकल्या गेल्या आणि आणि ते आता भूमिहीन झालेले आहेत अशा सर्वांना  या व्याख्येत घालता येईल का? हा दुसरा मोठा प्रश्न आहे.
सर्वात मोठा प्रश्न गावागावांमधून शेतमजूर म्हणून काम करणारे अनेक लोक  ज्यांची पूर्ण उपजीविका शेतीवरच होती किंवा आहे. अशा लोकांची मुलं ही भूमिपुत्र या शब्दार्थ बसणार का ? हा तेवढाच गंभीर प्रश्न आहे.

एखाद्या गावात किंवा शहरात परगावातून परत जिल्ह्यातून परराज्यातून आलेल्या व्यक्तीने जर शेत जमीन विकत घेतलेली असेल किंवा त्याचा तो कोणत्याही मार्गाने मालक झालेला असेल तर त्याच्या मुलांना किंवा त्यांना पुत्र मानण्यात येणार का? ज्याप्रमाणे रहिवाशी किंवा अधिवास दाखला देण्याकरता एखाद्या ठिकाणचा पंधरा वर्षाचा वास्तव्याचा पुरावा पुरेसा ठरतो व त्यांना रहिवासी दाखला मिळतो तर मग अशाप्रकारे रहाणार्‍या लोकांना भूमिपुत्र म्हणून गणण्यात येणार की नाही ?

अनेक लोक भटक्या जमातीचे आहेत तिथे वेगवेगळ्या ठिकाणांहून येऊन एखाद्या ठिकाणी गावात घर बांधून राहतात त्यांच्याकडे जमीनजुमला काहीही नसतो अशा लोकांना भूमिपुत्र म्हणण्यात येईल की नाही ? एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या मृत्यु पत्रानुसार किंवा शासनाकडून माजी सैनिक किंवा अन्य कोणत्याही कारणाने शेत जमीन मिळाली असल्यास त्यांना भूमिपुत्र म्हणून मोजण्यात येईल की नाही?

अशी अनेक कारणे किंवा शंका येऊ शकेल परंतु मला असं वाटतंय की ही व्यवस्था तालुका व जिल्हा असा विभाग पाडून त्यामध्ये असलेल्या स्थानिक समाज मग तो भूमिहीन असो शेतमजूर असो की येथे पन्नास वर्षापूर्वी पासून राहणारा असो, अशा व्यक्तींना भूमिपुत्र समजून त्यांना नोकर्‍यांमध्ये प्राधान्य द्यायला हवे किंवा पन्नास वर्षापूर्वी राहणारा तीस वर्षापूर्वी राहणारा अशा प्रकारची विभागणी करून त्यांना अनुक्रमे प्राथमिकता देण्यात यायला हवी.

परंतु शासनाने यावर अंतिम निर्णय घेताना काहीतरी विचार निश्चितच केलेला असेल तर लवकरात लवकर याबाबतची आपली भूमिका स्पष्ट करून भूमिपुत्र अनिश्चित त्यांच्यासाठी राखीव जागा किती त्यांच्यासाठी राखीव क्षेत्र कोणते यावरती स्पष्ट भाष्य करायला हवा. तसेच या निर्णयाचे लवकरात लवकर कायद्यात रूपांतर करून त्यास खाजगी शासकीय व निमशासकीय सर्व क्षेत्रांमध्ये लागू करण्याची गरज आहे. तसेच भविष्यात बदली वगैरे करताना यांची बदली विभागाचा जो निकष लावला गेला असेल त्याच विभागात करण्याची गरज आहे. त्यामुळे या सरकार कडून आता अशाच अनेक सकारात्मक निर्णयाची लोक वाट पाहत आहे.

शब्दांकन – प्रशांत पाटील 

About the author

desk team

www. batamidar.com हे स्वतंत्र पत्रकारितेचा पुरस्कार करते. सध्या माध्यमांची दशा आणि दिशा पाहता पत्रकारितेच्या सापेक्ष आणि पारदर्शक मुल्यांवर आम्ही काम करत आहोत. batamidar.com समाजातील दुर्लक्षित , पिडीत ,उपेक्षित घटकांसाठी व्यासपीठ देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. आजच्या Online च्या युगात, वाढते तंत्रज्ञान आणि पत्रकारिता यांची सांगड घालत बातमीदारीचे नवे आयाम तयार करून बातम्यांची फेरमांडणी म्हणजे बातमीदार...

Leave a Comment

Message Us on WhatsApp
%d bloggers like this: